चंडीगढ़: Startup को मिलेगी अब और गति, जल्द जारी होगी स्टार्टअप पालिसी ड्राफ्ट

नई स्टार्टअप पालिसी में प्रशासन ने इनकी ओवरआल ग्रोथ को देखते हुए कई प्रविधान किए हैं। ड्राफ्ट में महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ एकल व्यक्ति वाली कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा देने जैसे प्रविधान शामिल किए गए हैं।
चंडीगढ़: Startup को मिलेगी अब और गति, जल्द जारी होगी स्टार्टअप पालिसी ड्राफ्ट

स्टार्टअप को अब और गति मिलने वाली है। बढ़ावा देने के लिए पैसा और जरूरी मार्गदर्शन मिलने से यह तेजी से बढ़ेंगे। यूटी प्रशासन ने अपनी स्टार्टअप पालिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

इसे शुक्रवार तक सार्वजनिक कर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद सितंबर के आखिर तक फाइनल पालिसी की नोटिफिकेशन जारी होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने सब कुछ फाइनल कर दिया है।

यह पालिसी मुख्य रूप से स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन सेंटर के बीच सेतू का काम करेगी। इन्क्यूबेशन सेंटर को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को पालिसी में निर्धारित मापदंड़ों के तहत आगे बढ़ने के लिए तैयार करेंगे।

अगर उन्हें फंड की जरूरत है तो वह कैसे मिलेगा उसके लिए किसी तरह के दस्तावेज चाहिए यह सभी जानकारी देकर फाइल तैयार कराएंगे। स्टार्टअप को लोन देने के लिए भारत सरकार ने सिडबी को विशेष दिशानिर्देश दे रखे हैं। इस पालिसी में इंसेंटिव देने, जगह मुहैया कराने और मेंटरशिप देने का प्रविधान है।

नई स्टार्टअप पालिसी में प्रशासन ने इनकी ओवरआल ग्रोथ को देखते हुए कई प्रविधान किए हैं। ड्राफ्ट में महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ एकल व्यक्ति वाली कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा देने जैसे प्रविधान शामिल किए गए हैं।

प्रशासन यूटी में रजिस्टर्ड स्टार्टअप को दस लाख तक का कालेटरल फ्री लोन देने की तैयारी में है। यह रकम पहले कुछ वर्षों के लिए ब्याज मुक्त होगी। उसके बाद भी ब्याज दर बहुत कम होगी। पैनल देखेगा स्टेटस

पालिसी में एक एक्सपर्ट पैनल बनाने की योजना भी है। जो नए स्टार्टअप को लांच करने से बढ़ावा देने तक सभी जानकारी देगा। पैनल में बिजनेस माडल डेवलपमेंट, फंडिग स्ट्रेटजी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिग और टैक्सेशन, लीगल और डिजिटल मार्केटिग के एक्सपर्ट शामिल रहेंगे। स्टूडेंट्स को इंसेंटिव के साथ इंडस्ट्री के लिए कोवर्किंग स्पेस सेंटर भी खोले जाएंगे।

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