UP assembly
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UP में कल से दफ्तर में बैठेंगे मंत्री और बड़े अफसर, जरूरी कामों के लिए CM ने बनाई कमेटियां

Lockdown में राहत: UP में चालू होने जा रही हैं जरूरी सेवाएं, मंत्री-अफसर भी दफ्तर में बैठेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लोगों की जान तो बचाना ही है, कुछ सामान्य काम आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कुछ मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी हैं

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जान भी और जहान भी' के मंत्र का पालन करते हुए कुछ अहम सेवाएं जल्द शुरू करने का निर्णय किया है। सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरी इलाज जैसी सुविधाएं जल्द ही फिर से शुरू होंगी। राज्य सरकार के मंत्री और अफसर भी केंद्र सरकार की तर्ज पर 15 अप्रैल से दफ्तर में बैठना शुरू कर देंगे। इसी के साथ बुधवार से ही खाने-पीने की वस्तुओं की आनलाइन डिलिवरी की सुविधा शुरू करने की भी तैयारी है।

इस सब के अलावा निर्माण परियोजनाओं, आनलाइन रजिस्ट्री जैसे काम भी धीरे-धीरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते शुरू किए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटियां बना दी गईं हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के संबंध में यूपी सरकार केंद्र के दिशानिर्देशों पर ही चलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन से उत्पन्न हालात और लॉकडाउन की स्थितियों पर विस्तार से विचार करने के बाद 15 अप्रैल से नये तरीक से काम करने का ब्लू प्रिंट तय्यार किया और उसे किसी भी कीमत पर पर लागू करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लोगों की जान तो बचाना ही है, साथ ही कुछ सामान्य कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हमने कुछ मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई में हम सफलतापूर्वक अपना कार्य करेंगे। बैठक में यूपी को आर्थिक रूप से मजबूत करने व रोजगार गतिविधियां बढ़ाने को कहा गया।

निर्माण कार्य के बारे में फैसला लेंगे केशव मौर्य

उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की कमेटी देखेगी कि निर्माण कार्य शुरू करते हुए कैसे एक्सप्रेस-वे व अन्य परियोजनाओं का काम बढ़ाया जाए। इसके लिए जहां श्रमिक मौजूद हैं, वहां काम शुरू कराया जाए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की कमेटी देखेगी कि आनलाइन पढ़ाई कैसे शुरू हो।

सुरेश खन्ना की कमेटी संसाधन देखगी

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना की कमेटी संसाधन बढ़ोतरी के काम देखेगी। आनलाइन रजिस्ट्री कैसे शुरू हो सकती है। साथ ही वे तय करेंगे कि कैसे अन्य आनलाइन सेवाएं शुरू की जाएं। कैसे आनलाइन फूड रेस्टोरेंट को अनुमति दी जाए। इसके लिए श्रमिकों की उपलब्धता पर भी विचार किया जाएगा। यही कमेटी देखेगी कि कौन से बड़े उद्योग व एमएसएमई उद्योग खोले जा सकते हैं। इस कमेटी में मंत्री सतीश महाना व सिद्धार्थनाथ सिंह सदस्य होंगे।

श्रमिकों के मामले देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य

श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की कमेटी श्रमिकों के हित के लिए, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री की कमेटी छात्रवृत्ति व पेंशन का काम, ग्राम्य विकास मंत्री मोती सिंह की कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की कमेटी शहरों में सफाई व स्वच्छता का काम देखेगी।

किसानों की समस्याओं के लिए सूर्य प्रताप शाही

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की कमेटी किसानों की समस्याएं, गेहूं खरीद, व समर्थन मूल्य दिलाने जैसे काम करेगी। मेडिकल कालेज, निजी कालेजों व अस्पतालों में डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा और डायलिसिस, रेडियो थेरेपी, जैसे इलाज शुरू कराने का काम स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की कमेटी देखेगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की कमेटी राज्य में पेयजल संकट को दूर करेंगी। खाने-पीने के सामान की आनलाइन डिलिवरी करने की छूट रेस्टोरेंट को कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। सीएम ने कहा कि जो व्यक्ति 14 दिन शेल्टर होम में रह चुके हैं, उन्हें 14 दिन होम शेल्टर में रखा जाएगा। उन्हें खाद्यान्न दिया जाएगा।

यहाँ देखें मंत्रियों के काम काज के बंटवारे की पूरी लिस्ट...

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