ममता ने घोषणापत्र जारी किया, हर साल 5 लाख नौकरियों का वादा

ममता ने घोषणापत्र जारी किया, हर साल 5 लाख नौकरियों का वादा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले, बुधवार को तृणमूल कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें हर साल पांच लाख नौकरियों का वादा किया गया है। राज्य में आठ चरणों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच मतदान होगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले, बुधवार को तृणमूल कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें हर साल पांच लाख नौकरियों का वादा किया गया है। राज्य में आठ चरणों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच मतदान होगा।

ममता ने कहा, "मैं विनम्रतापूर्वक अपने 10 'अंगिकर' (वादों) को मजबूत और अधिक समृद्ध बंगाल बनाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूं, ताकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में विकास के पहिए आगे बढ़ते रहें। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, बंगाल को देश में अग्रणी राज्यों में से एक बनाए रखना।"

उन्होंने कहा कि 10 वादे शासन की नींव बनाएंगे और अगले पांच वर्षो के लिए रोडमैप तय करेंगे। हर साल पांच लाख नई नौकरियां सृजित करके बंगाल को भारत की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "पहली बार, 1.6 करोड़ परिवारों की महिला प्रमुखों को एक मासिक मूल आय सहायता योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत, 1.6 करोड़ पात्र सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये का मासिक नकद हस्तांतरण मिलेगा, जो सालाना 6,000 रुपये का होगा। यह रकम सीधा परिवार की महिला मुखिया के खाते में पहुंचाया जाएगा।"

घोषणापत्र में आगे लिखा है कि छात्र 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर छात्र क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षो में मौद्रिक सहायता के माध्यम से लाखों विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से विकलांग लोगों की मदद की है।

तृणमूल सुप्रीमो ने कहा, "इसके अलावा, हम सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देने जा रहे हैं। सभी 10 वादे मेरी निजी प्रतिबद्धताएं हैं और मैं उन्हें बंगाल की जनता तक पहुंचाने का वादा करती हूं।"

ममता ने कहा कि अगर 2021 में तीसरे कार्यकाल के लिए उनकी सरकार बनी, तो राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा बजट को दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने राज्य के जंगलमहल में महतो समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए केंद्र के साथ तालमेल बनाने का भी वादा किया।

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