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Corona: यूपी सरकार का आदेश, केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे दफ्तर

योगी सरकार ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया। हालांकि, यह व्यवस्था कोरोना की रोकथाम के साथ ही आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

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यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से अपने पांव पसार चुका है। इसके चलते आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इन हालातों के मद्देनजर यूपी की योगी सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को लेकर निर्देश जारी किए है। इन निर्देशों के मुताबिक निकाय और निगम कार्यालयों में समूह ग और घ के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर बुलाए जाएंगे और समूह क और ख के सभी अधिकारियों को रोजाना ऑफिस आना होगा।

योगी सरकार ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया। हालांकि, यह व्यवस्था कोरोना की रोकथाम के साथ ही आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश देने के साथ ही अपने कार्यालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का स्वयं आकलन करने को कहा है।

तिवारी ने समूह ग और घ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने और शेष कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार वर्क फ्रॉम होम करने के लिए संबंधित विभागीय मंत्री से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दफ्तर आने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को समय पर आने और निर्धारित समय तक मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं।

तिवारी ने वर्क फ्रॉम वाले कर्मचारियों को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए दफ्तर से संपर्क बनाए रखने को कहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। अभी तक सचिवालय में पिछले दिनों से ही 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने की व्यवस्था लागू की गई है।

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