योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 दिन में होगा मनेरगा श्रमिकों का भुगतान
योगी आदित्यनाथ

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 दिन में होगा मनेरगा श्रमिकों का भुगतान

भुगतान में देरी पर दोषी अफसरों-कर्मचारियों के वेतन से होगी कटौती, कैबिनेट ने दी 24 प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक ने 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। मनरेगा मजदूरों के हित में बड़ा फैसला हुआ जिसके बाद मनरेगा श्रमिकों को प्रतिदिन 182 रुपए की दर से 15 दिन के अंदर भुगतान मिलेगा। भुगतान में देरी पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से प्रतिदिन .05 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी।

सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. बताया कि दो नये मेडिकल कॉलेज के लिए एटा और हरदोई के जर्जर जिला अस्तपाल के भवन को धवस्त कर इनके लिए क्रमश: 96.55 लाख और 1.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अन्य फैसले...

- लखनऊ की मोहनलालगंज, महाराजगंज की परतावल और पनियारा, जौनपुर की गौरा बादशाहपुर, कानपुर देहात की राजपुर, आजमगढ़ की जहानागंज, कुशीनगर की तमकुहीराज, अलीगढ़ की मेहराव और सुल्तानपुर की लम्भुआ तहसीलों को नगर पंचायत बनाया जाएगा।

- गोरखपुर में जिला न्यायालय में 48 करोड़ की लागत से 24 कोर्ट रूम बनेंगे।

- बुंदेलखंड के सात जिलों (बांदा, झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा ) और विंध्य के (सोनभद्र और मिरजापुर) दो जिलों के लिए पाइप पेयजल योजना शुरू होगी।

- आगरा और शाहजहांपुर की नगर निगम सीमा के विस्तार का प्रस्ताव भी पारित हुआ

- हाथरस, महाराजगंज की आनंद नगर और अम्बेडकर नगर की जलालपुर नगर पालिका परिषद के सीमा का होगा विस्तार।

- कैबिनेट में सुल्तानपुर के गंगवा गांव को नगर पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव पारित।

- श्रम विभाग की राज्य सेवा योजन अधिकारी नियमावली में संसोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर।

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