Nirmala Sitaraman
Nirmala Sitaraman
रुपया पैसा

Lockdown राहत पैकेज की चौथी क़िस्त में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी और PPP मॉडल पर जोर

वित्त मंत्री ने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ , केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान किया.

Yoyocial News

Yoyocial News

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त के तौर पर लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, सेक्टर्स एवं उद्योगों के लिए किए जा रहे उपायों की घोषणा की। इससे पहले कि तीन किस्तों में वित्त मंत्री ने किसानों, पशुपालकों, MSME सेक्टर, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य तबके के लिए कई तरह की राहत उपायों की घोषणा की है।

यह लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज को लेकर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की है. इस पैकेज से जुडी आखिरी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस रविवार यानी कल सुबह 11 बजे होगी.

शनिवार की चौथी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में वित्त मंत्री ने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ (मेंटनेंस, रिपेयर-ओवरहॉल), केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान किया.

आज जो एलान हुये...

परमाणु ऊर्जा से जुड़े सुधार में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना

वित्त मंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े सुधार में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना पीपीपी मॉडल में होगी। इससे मानवता की सेवा को बल मिलेगा। पीपीपी मॉडल में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र स्थापना होगी। इससे रेडिएशन तकनीक द्वारा प्याज जैसी खाद्य वस्तुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों को अधिक मुनाफा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे स्टार्टअप्स के लिए भी एक नया क्षेत्र मिलेगा।

इसरो की ख्याति

वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो ने भारत को काफी ख्याति दिलाई है। सरकार अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना चाहती है और इसके लिए उपग्रहों, प्रक्षेपण एवं अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को लेकर निजी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएगी। निजी क्षेत्र को क्षमता में सुधार के लिए इसरो की सुविधाओं और परिसंपत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।

सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर

वित्त मंत्री ने कहा कि सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके लिए 30 फीसद केंद्र और 30 फीसद राज्य सरकारों द्वारा फंडिंग होगी। इसके लिए 8100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

Discoms का निजीकरण

वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। इसके लिए एक टैरिफ पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि उपभोक्ताओं को उनका अधिकार हासिल हो सके। डिस्कॉम्स कंपनियों को उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना होगा। इससे विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

एयर स्पेस सिविल एविएशन

वित्त मंत्री ने कहा कि मात्र 60 फीसद भारतीय एयर स्पेस सिविल एविएशन के लिए है। इस स्पेस का ठीक उपयोग हो, फ्यूल बचे, कम से कम समय में यात्रा स्थान तक पहुंचें, इसके लिए काम होगा। इससे विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। 2300 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलेगी। 1300 करोड़ का निवेश पहले और दूसरे चरण में आएगा। एयरलाइंस की लागत कम हो, उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। समयबद्ध रक्षा खरीद के लिए सरकार कदम उठाएगी। इसके साथ ही ट्रायल और टेस्टिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाएगा।

Keep up with what Is Happening!

Best hindi news platform for youth
www.yoyocial.news