हरियाणा में आम आदमी पार्टी निकालेगी 'किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा'

राज्यसभा सदस्य और हरियाणा के सह प्रभारी डॉ. सुशील गुप्ता के नेतृत्व में यह यात्रा रविवार को रोहतक से शुरू हुई और 13 सितंबर को पलवल में समाप्त होगी। यह आठ दिनों में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से 400 किमी से अधिक के मार्ग से होकर गुजरेगा।
हरियाणा में आम आदमी पार्टी निकालेगी 'किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा'

आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि वह तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आवाज देने के लिए पूरे हरियाणा में 'किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा' आयोजित करने जा रही है।

राज्यसभा सदस्य और हरियाणा के सह प्रभारी डॉ. सुशील गुप्ता के नेतृत्व में यह यात्रा रविवार को रोहतक से शुरू हुई और 13 सितंबर को पलवल में समाप्त होगी। यह आठ दिनों में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से 400 किमी से अधिक के मार्ग से होकर गुजरेगा।

गुप्ता के साथ सांसद, विधायक और जिला पंचायतों के प्रतिनिधि भी होंगे।

आप बादशाहपुर की अध्यक्ष डॉ. सारिका वर्मा ने कहा कि पिछले 9 महीनों से कि सान केंद्र के तीन 'काले' कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और अपने घरों और खेतों को छोड़कर दिल्ली के आसपास धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी।

उन्होंने कहा, "आंदोलन के दौरान 600 से अधिक किसान शहीद भी हुए हैं। लेकिन सरकार अभी भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने किसानों को शहीद का दर्जा दिया है और उनकी विधवाओं को पेंशन, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है।"

आप के गुरुग्राम जिलाध्यक्ष मुकेश डागर ने बताया कि यात्रा में 50 हजार से अधिक लोग शामिल होंगे।

"इस यात्रा के पीछे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को इन काले कानूनों के प्रति जागरूक करना है। दक्षिण हरियाणा की रैली 12-13 सितंबर को होगी। गुरुग्राम में रविवार, 12 सितंबर को होगी।"

इस बीच गुप्ता ने दावा किया कि राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों की जमीन हड़पने के लिए नए आदेश लेकर आई है। उन्होंने कहा कि नए आदेश के तहत शामलात की जमीन (भूमि जो ग्राम पंचायत की है) सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "पहले गांव के लोग सामूहिक रूप से जमीन के मालिक थे, अब उनसे यह जमीन छीनी जा रही है और वह भी बिना एक रुपया दिए। अब हरियाणा सरकार इसकी मालिक होगी।"

गुप्ता ने कहा, "अगर सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण करेगी, तो वह उद्योगपतियों को देगी। यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार ने किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।"

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