RTI के अनुसार गंगा किनारे घाट निर्माण और रख-रखाव पर खर्च 730 करोड़ रुपये हुए

केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की है, जिसमें से एनएमसीजी ने 2014 से घाटों के निर्माण और उनके रखरखाव पर 730 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि स्वच्छ गंगा कोष से सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है।

उत्तर में कहा गया है कि एनएमसीजी को जारी किए गए 10,942.02 रुपये में से 10,649.40 रुपये खर्च किए गए हैं।

इसमें से स्वच्छ गंगा कोष की सीटू बायो-रेमेडिएशन (जल निकासी के उपचार) में खर्च की गई राशि 161,91,909 रुपये है, घाट निर्माण और रखरखाव पर एनएमसीजी द्वारा 731.31 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 2014 से सितंबर 2021 तक मीडिया और सार्वजनिक पहुंच पर 107.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षणवादी और संस्थापक सदस्य, सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट विक्रांत तोंगड, जिन्होंने आरटीआई के तहत सवाल दायर किया था, ने कहा, स्वच्छ गंगा फंड को नदी की वास्तविक सफाई पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि परिधीय गतिविधियों पर।

घाट लोगों के लिए आध्यात्मिक संबंध और बेहतर रिवरफ्रंट प्रबंधन के मद्देनजर महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, उन्हें अन्य स्रोतों से वित्त पोषित किया जा सकता है।

कार्यकर्ता ने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि अधिक घाट अधिक लोगों को नदी के मोर्चे पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और चेतावनी दी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मद्देनजर घाट का रखरखाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अधिक लोगों को साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग करने से हतोत्साहित करने की आवश्यकता है जब वे नहाने जाते हैं।

आरटीआई के जवाब में कहा गया, 2014 से आज तक एसटीपी निर्माण और रखरखाव पर स्वच्छ गंगा फंड से कोई फंड जारी नहीं किया गया।

हालांकि, मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सभी बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से एसटीपी जैसे बड़े टिकट खर्च बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) शीर्ष के तहत किए जा रहे हैं। स्वच्छ गंगा फंड का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक उसने सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्च र के लिए स्वीकृत 24,249.48 करोड़ रुपये के मुकाबले 9,172.57 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 157 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है, जिनमें से 70 पूरी हो चुकी हैं।