Bombay HC की बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी Rapido को फटकार, पुणे में सभी सेवाओं को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया

बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी रैपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कंपनी को पुणे में अपनी सभी सेवाएं तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा और डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं।

रैपिडो टैक्सी सर्विस पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी को शुक्रवार (13 जनवरी) दोपहर 1 बजे से सभी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया था. 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने की तैयारी में है। मामले की अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

रैपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे आरटीओ में लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने लोगों से रैपिडो के ऐप और उसकी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करने की भी अपील की। 

इसके बाद रैपिडो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट ने 29 नवंबर 2022 को विभाग से अनुमति पर पुनर्विचार करने को कहा था। 21 दिसंबर 2022 को आरटीओ की बैठक में इसे फिर से खारिज कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है।

दोबारा अर्जी खारिज होने के बाद रैपिडो ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी को लेकर निर्देश दिए. 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने ‘बाइक टैक्सी’ पर एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है. कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक के लिए राज्य सरकार से इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग की जाती है।