नए साल पर केंद्र सरकार का गरीबों को तोहफा, देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज

योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक को अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र के तीन राशन दुकानों पर जाकर प्रतिदिन रिपोर्ट देनी होगी।
नए साल पर केंद्र सरकार का गरीबों को तोहफा, देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज

देश के गरीबों को मोदी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है. केंद्र सरकार 1 जनवरी से एनएफएसए के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा। 

केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी।योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक को अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र के तीन राशन दुकानों पर जाकर प्रतिदिन रिपोर्ट देनी होगी।

81.35 करोड़ लोगों को एक साल तक मुफ्त अनाज सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1 जनवरी से 81.35 करोड़ लाभार्थियों को एक साल के लिए मुफ्त अनाज देगी. 

खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का शून्य मूल्य निर्धारित किया।

खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना एक जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। 

नई योजना 2023 तक एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यह योजना एनएफएसए के प्रभावी और समान कार्यान्वयन का निर्धारण करेगी। 

यह पहले एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को 31 दिसंबर, 2022 तक 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम के उचित मूल्य पर दिया जा रहा था। साथ ही उन्हें कोविड-19 के तहत गरीबों को राहत देने के लिए अप्रैल 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज भी मिल रहा था. लेकिन पीएमजीकेएवी जिसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया।

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