मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र के सभी स्वास्थ्य केंद्र डिजिटल मोड से जोड़े जाएंगे

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों और सभी केंद्रीय अस्पतालों के निदेशकों को पत्र लिखकर सभी स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द से जल्द डिजिटल मोड पर लाने को कहा है।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र के सभी स्वास्थ्य केंद्र डिजिटल मोड से जोड़े जाएंगे

केंद्र सरकार के सभी स्वास्थ्य केंद्र डिजिटल मोड से जोड़े जाएंगे। इसके तहत न केवल केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों, क्लीनिक, लेबोरेटरी, फार्मेसी और रेडियोलाजी जैसे स्वास्थ्य केंद्रों का डिजिटल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में पंजीकरण हो जाएगा, बल्कि इनमें काम करने वाले सभी स्थायी और अस्थायी डाक्टरों को इस पर अपना पंजीकरण कराना होगा। डिजिटल मोड में आने के बाद यहां होने वाले सभी तरह के इलाज और जांच का डिजिटल रिकार्ड रखा जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों और सभी केंद्रीय अस्पतालों के निदेशकों को पत्र लिखकर सभी स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द से जल्द डिजिटल मोड पर लाने को कहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लांच किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसी के तहत सबसे पहले सभी केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल मोड पर लाने का फैसला किया गया है।

डिजिटल रिकार्ड रखने के लिए सी-डाक ने ई-सुश्रुत नाम से साफ्टवेयर तैयार

अस्पतालों को डिजिटल मोड पर लाने के लिए एनआइसी ने ई-हास्पिटल और मरीजों का डिजिटल रिकार्ड रखने के लिए सी-डाक ने ई-सुश्रुत नाम से साफ्टवेयर तैयार किया है। वहीं नेशनल हेल्थ अथारिटी के डाक्टर प्रवीण गेडान को इसका मिशन डायरेक्टर बनाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस महात्वाकांक्षी परियोजना में किसी भी तरह का बिलंब रोकने के लिए सचिवों और अस्पतालों के निदेशकों को किसी भी भ्रम में स्थिति में इनसे सीधे संपर्क करने को कहा गया है। उन्हें इस मिशन के लिए जरूरी हार्डवेयर की तत्काल खरीद करने की जरूरत बताई गई है।

राज्य सरकारों से भी स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल मोड में लाने की अपील

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ नेशनल हेल्थ अथारिटी राज्य सरकारों से भी अपने-अपने स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल मोड पर लाने के लिए बातचीत कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों को इसके लिए वित्तीय मदद देने पर भी विचार कर रहा है।

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