अमेरिका और ईरान जल्द से जल्द समझौते के कार्यान्वयन को बहाल करें: चीन

अमेरिका और ईरान जल्द से जल्द समझौते के कार्यान्वयन को बहाल करें: चीन

ईरानी परमाणु मुद्दे पर व्यापक समझौते पर संयुक्त समिति की राजनीतिक महानिदेशक की बैठक 6 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में आयोजित हुई, जिसमें अमेरिका और ईरान के समझौते के कार्यान्वयन को बहाल करने पर विचार-विमर्श किया गया।

ईरानी परमाणु मुद्दे पर व्यापक समझौते पर संयुक्त समिति की राजनीतिक महानिदेशक की बैठक 6 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में आयोजित हुई, जिसमें अमेरिका और ईरान के समझौते के कार्यान्वयन को बहाल करने पर विचार-विमर्श किया गया। चीन, ईरान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन के संबंधित अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

वियना में संयुक्त राष्ट्र में चीनी स्थाई प्रतिनिधि वांग छ्युन बैठक में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व अमेरिकी सरकार ने ईरानी परमाणु मुद्दे पर व्यापक समझौते को एकतरफा तौर पर छोड़ दिया और ईरान पर अत्यधिक दबाव डाला, यह ईरान परमाणु स्थिति में जारी तनाव का मूल कारण है।

व्यापक समझौते में अमेरिका का जल्द से जल्द वापसी वर्तमान में ईरानी परमाणु मुद्दे को हल करने की चाबी है। पीड़ित पक्ष की उचित मांग को सर्वप्रथम स्पष्ट करके पूरा किया जाना चाहिए, न के पीड़ा देने वाले पक्ष की।

यह सही या गलत से संबंधित मुद्दा है। एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में अमेरिका को ईरान के खिलाफ सभी अवैध प्रतिबंधों को उठाना चाहिए, और ईरान इस आधार पर व्यापक समझौते का कार्यान्वयन फिर से शुरू करेगा।

चीनी प्रतिनिधि वांग छ्युन ने बल देते हुए कहा कि चीन संयुक्त समिति की दो प्रक्रियाओं का समर्थन करता है। पहली है-परमाणु क्षेत्र और प्रतिबंध उठाने वाले कार्य समूह की प्रक्रिया, और दूसरी है-अमेरिका के साथ निकट संपर्क की प्रक्रिया।

इन दोनों प्रक्रियाओं में विभिन्न पक्षों की कारगर भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और विभिन्न पक्षों के वैध अधिकारों व हितों की गारंटी दी जानी चाहिए। चीन को आशा है कि दोनों कार्य समूह शीघ्र ही प्रगति हासिल करेंगे, और चर्चा के परिणामों को अनुमोदन के लिए संयुक्त समिति को भेजेंगे।

वांग छ्युन ने यह भी कहा कि चीन अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी गैरकानूनी एकतरफा प्रतिबंधों का ²ढ़ता से विरोध करता है और अपने स्वयं के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। चाहे ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा लगाए गए गैरकानूनी प्रतिबंध हों या तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाइयां हों, सभी को शीघ्र ही रद्द किया जाना चाहिए।

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