रक्षा मंत्रालय को बजटीय आवंटन पर संसदीय समिति की बैठक में चर्चा

रक्षा मंत्रालय को बजटीय आवंटन पर संसदीय समिति की बैठक में चर्चा

संसद की स्थायी समिति की बैठक में बुधवार को रक्षा मंत्रालय के खर्च और बजटीय आवंटन का विश्लेषण किया गया। वर्ष 2021-2022 के बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 4,78,196 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

संसद की स्थायी समिति की बैठक में बुधवार को रक्षा मंत्रालय के खर्च और बजटीय आवंटन का विश्लेषण किया गया। वर्ष 2021-2022 के बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 4,78,196 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस बैठक में सशस्त्र बलों व नागरिकों के वेतन पर व्यय, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, उत्पादन प्रतिष्ठान, रखरखाव और अनुसंधान व विकास संगठन से संबंधित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।

रक्षा मंत्रालय को बजटीय आवंटन पर संसदीय समिति की बैठक में चर्चा
किसानों का 'रेल रोको आंदोलन' कल, किसान नेता बोले- 'लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन..'

इस 31 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। इस समित ने बड़े पेंशन व्यय, कम पूंजी परिव्यय और रक्षा खरीद के लिए उच्च आयात निर्भरता के मुद्दों पर भी चर्चा की।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति में विपक्षी सदस्यों ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति उठाई, लेकिन सरकार ने दोहराया है कि इस बजट में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को आवंटन की तुलना में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक 14 प्रतिशत आवंटन है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में इस वर्ष का बजट पेश किया था। इसके बाद समिति ने रक्षा मंत्रालय की 2021-2022 की अनुदान मांगों की जांच के लिए पहली बैठक की।

रक्षा मंत्रालय को बजटीय आवंटन पर संसदीय समिति की बैठक में चर्चा
जोधपुर जेल में आसाराम की तबीयत बिगड़ी, महात्मा गांघी अस्पताल के CCU वार्ड में भर्ती

संसद परिसर में सुबह 11 बजे समिति की बैठक शुरू हुई। इसके बाद सामान्य रक्षा बजट, सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) और रक्षा मंत्रालय (नागरिक) पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।

समिति ने बाद में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, बीईएमएल और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सहित नौ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के मुद्दों और आवंटन पर चर्चा की।

समिति के 31 सदस्यों ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) को इस वर्ष के बजट आवंटन के बारे में भी चर्चा की। डीजीडीई भारतीय रक्षा संपदा सेवा का मुख्यालय है जो रक्षा मंत्रालय और सेना, नौसेना, वायु सेना और अन्य संगठनों जैसे इसके सेवा मुख्यालयों को सभी छावनी और भूमि मामलों पर सलाह संबंधी प्रदान करता है।

इस बैठक में पूर्व सैनिकों के कल्याण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए बजट आवंटन जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई।

रक्षा सेवाओं और विवाहित आवास परियोजना (एमएपी) के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय की सभी सेवाओं और विभागों के पेंशन के मुद्दों पर बैठक में विस्तृत रूप से बताया गया। भाजपा सांसद जुआल ओराम के अलावा समिति के अधिकांश सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

रक्षा मंत्रालय को बजटीय आवंटन पर संसदीय समिति की बैठक में चर्चा
NTLF सम्मेलन में बोले PM मोदी: सरकार को देश के नागरिकों, स्टाट्र्अप और इनोवेटर्स पर है पूरा भरोसा

Keep up with what Is Happening!

AD
No stories found.
Best hindi news platform for youth
www.yoyocial.news