European Union ने ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार वार्ता स्थगित की

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के साथ अरबों यूरो के पनडुब्बी सौदे को रद्द करने और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले पर दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद यह फैसला आया।
European Union ने ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार वार्ता स्थगित की

यूरोपीय आयोग ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार वार्ता को एक महीने के लिए टाल दिया है। यूरोपीय संघ के कार्यकारी के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के साथ अरबों यूरो के पनडुब्बी सौदे को रद्द करने और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले पर दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद यह फैसला आया।

यूरोपीय आयोग के व्यापार की प्रभारी प्रवक्ता मिरियम गार्सिया फेरर ने कहा, "बातचीत के अगले दौर को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब बातचीत की बात आती है तो पदार्थ गति से अधिक प्रबल होता है और यह अतिरिक्त महीना हमें अगले दौर के लिए बेहतर तैयारी करने की अनुमति देगा।"

यह पूछे जाने पर कि क्या यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूरोपीय संघ का बदला है। उसपर आयोग के मुख्य प्रवक्ता एरिक मैमर ने जवाब दिया, "ईयू किसी को दंडित करने के व्यवसाय में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय संघ का भागीदार है। हमारे बीच व्यापार वार्ता चल रही है, जो बहुत विशिष्ट हैं। बातचीत का सार है जिसमें बहुत ज्यादा कोशिशें शामिल हैं, इसलिए यह असामान्य नहीं है कि ऐसे निर्णय लिए जाए।"

गार्सिया फेरर ने जोर देकर कहा कि स्थगन का मतलब बातचीत का अंत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई लंबित मुद्दे है, जैसे कि बाजार तक पहुंच, मूल के नियम, बौद्धिक संपदा, सार्वजनिक खरीद और सतत विकास आदि।

उन्होंने कहा, "उन क्षेत्रों में काफी काम करने की जरूरत है, इसलिए हमें अगले चरण पर विचार करने के लिए कुछ और समय चाहिए।"

2016 में, ऑस्ट्रेलिया ने 12 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद पर फ्रांसीसी बहुमत वाले राज्य के स्वामित्व वाले नौसेना समूह के साथ 90 अरब-ऑस्ट्रेलियाई-डॉलर (65.4 अरब डॉलर) सौदे पर हस्ताक्षर किए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पिछले महीने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ गठबंधन के हिस्से के रूप में सौदा रद्द कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया को कम से कम आठ परमाणु-संचालित पनडुब्बियां देगा।

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