सरकार कृषि क्षेत्र के लिए डेटा नीति लाएगी

सरकार कृषि क्षेत्र के लिए एक डेटा नीति लाने की प्रक्रिया में है, संसद को मंगलवार को यह जानकारी दी गई। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 'एग्रिस्टैक' बनाने का काम शुरू कर दिया है।
सरकार कृषि क्षेत्र के लिए डेटा नीति लाएगी

सरकार कृषि क्षेत्र के लिए एक डेटा नीति लाने की प्रक्रिया में है, संसद को मंगलवार को यह जानकारी दी गई। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 'एग्रिस्टैक' बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए यह 'इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (आईडीईए)' को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो कृषि और किसानों की रूपरेखा तैयार करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा सदस्यों के. कनिमोझी और बृजेंद्र सिंह को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया।

सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और इसके अलावा, आईडिया पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया है और विषय विशेषज्ञों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

तोमर ने यह भी कहा, "सरकार ने एग्रीस्टैक की स्थापना के लिए निजी कंपनियों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। हालांकि, डेटा के आधार पर जो भारत सरकार की कई योजनाओं से संबंधित सार्वजनिक डोमेन में पहले से उपलब्ध है और उन्हें भूमि रिकॉर्ड डेटा से जोड़ने के लिए एक संघबद्ध किसान डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।"

मंत्री ने कहा कि एक बार पूरा हो जाने पर, यह एग्रीस्टैक के मूल के रूप में काम करेगा।

उन्होंने कहा, "इसमें से कुछ डेटा चुनिंदा आधार पर प्रमुख प्रौद्योगिकी/कृषि-तकनीक/स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ अवधारणा के सबूत (पीओसी) विकसित करने के लिए साझा किया जाता है। सहयोग एक वर्ष की अवधि के लिए नि: शुल्क आधार पर है। पीओसी मदद करेगा हम उन समाधानों को समझते हैं जो उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं और उनमें से कुछ, अगर किसानों के लिए फायदेमंद पाए जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा।"

तोमर ने कहा, "अभी तक, सरकार में विभिन्न डेटा साइलो में मौजूद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा को लेकर फेडरेटेड किसानों का डेटाबेस बनाया जा रहा है और किसानों का कोई भी निजी डेटा किसी भी निजी संगठन के साथ साझा नहीं किया जाता है।"

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