सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, फॉस्फेट व पोटाश खाद पर 28,655 करोड़ की सब्सिडी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए P&K खाद के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। एनबीएस के लिए रेट की भी घोषणा कर दी गई है।
सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, फॉस्फेट व पोटाश खाद पर 28,655 करोड़ की सब्सिडी

केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने फॉस्फेट व पोटाश आधारित खादों की सब्सिडी में इजाफा किया है। आगामी रबी बोआई सीजन में किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिल सके, इसलिए कुल 28,655 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी। ये दरें अक्तूबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए रहेंगी। रबी का सीजन या सर्दियों का बोआई सीजन अक्तूबर से ही शुरू होता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए P&K खाद के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। एनबीएस के लिए रेट की भी घोषणा कर दी गई है।

इसके तहत N (नाइट्रोजन) 18.789 रुपये, P (फास्फोरस) 45.323 रुपये, K (पोटाश) 10.116 रुपये और S (सल्फर) पर 2.374 पर प्रति किलो के दर से सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि रोलओवर की कुल राशि 28,602 करोड़ रुपये होगी। वहीं DAP पर 5,716 करोड़ रुपये की संभावित अतिरिक्त लागत से सब्सिडी के लिए खास एकमुश्त पैकेज दिया जाएगा। कुल जरूरी सब्सिडी 35,115 करोड़ रुपये की होगी। सीसीईए ने एनबीएस योजना के तहत गुड़ से मिले पोटाश को भी शामिल करने को मंजूरी दी है। इस तरह इस सब्सिडी पर कुल 28,602 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

सस्ते खाद के लिए सरकार की पहल

जून में भी, सीसीईए ने डीएपी और कुछ दूसरे गैर-यूरिया खाद के लिए सब्सिडी में 14,775 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की थी. सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 79,600 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और अतिरिक्त सब्सिडी के प्रावधानों के बाद यह आंकड़े बढ़ सकते हैं. सरकार ने कहा है कि अतिरिक्त सब्सिडी से रबी सीजन 2021-22 के दौरान किसानों को सभी पीएंडके उर्वरकों को सस्ती कीमतों पर मुहैया कराया जा सकेगा.

अमृत योजना 2.0 की मियाद 2025-26 तक बढ़ाई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल मिशन फॉ रिजुवीनेशन एंड अरबन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT 2.0) की मियाद 2025-26 तक बढ़ा दी है। इस योजना पर कुल 2,77,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 76,760 करोड़ रुपये होगी।

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