
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रसारण (ब्रॉडकास्ट) सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सेवा की शुरुआत की। इसके तहत सरकार की ओर से जरूरी किसी भी तरह की अनुमति और स्वीकृति पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। ठाकुर ने कहा कि यह सेवा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।
ठाकुर ने कहा कि यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र को अमली जामा पहनाने के सफर में एक बड़ी छलांग है। उन्होंने कहा कि यह सरल और यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल केवल माउस के एक क्लिक से ब्रॉडकास्टर को सभी समाधान उपलब्ध कराएगा। यह प्रसारण क्षेत्र में कारोबार करने में आसानी प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है।
यह पोर्टल अन्य मंत्रालयों के साथ भी लिंक होगा। इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और आवेदक ट्रैक कर सकेगा कि उसके आवेदन की स्थिति क्या है। अब प्रसारकों को कोई भी अनुमति पाने के लिए मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, और वह ऑनलाइन आवेदन और अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। अनुमति में परिवर्तन या शुल्क भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।
इससे अंतर मंत्रालयी अनुमतियों के लिए भी काफी आसानी हो जाएगी। इसकी मदद से निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग और समाचार एजेंसियों की ओर से अपलिंक समाचार सभाओं के लिए एसएनजी, डीएसएनजी के उपयोग की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस सेवा के नए तेवर और कलेवर इस तरह के आवेदकों के लिए खासे उपयोगी साबित होंगे।
ठाकुर ने कहा कि यह सेवा 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, 1700 मल्टी-सर्विस ऑपरेटरों, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, 380 निजी एफएम चैनलों और अन्य को सीधे लाभान्वित करके कारोबारी माहौल को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पूरे प्रसारण क्षेत्र को सशक्त बनाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा।
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