मध्य प्रदेश: छात्रों के हित में शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिड डे मील और हॉस्टल्स में मिलेगा मोटे अनाज का भोजन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्ताव लाए गए। कैबिनेट में प्रस्तावों पर चर्चा के कई मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए।
मध्य प्रदेश: छात्रों के हित में शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिड डे मील और हॉस्टल्स में मिलेगा मोटे अनाज का भोजन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्ताव लाए गए। कैबिनेट में प्रस्तावों पर चर्चा के कई मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए।

बैठक में हुए फैसलों की जानकार चिकित्सा शिक्षा मंत्रई विश्वास सारंग ने दी। इस दौरान बच्चों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बता दें अब से प्रदेश में बच्चों को मिड डे मील के साथ हॉस्टल्स में एक दिन मोटे अनाज का भोजन दिया जाएगा।

मिलेट्स यानी मोटा अनाज खाने से हमारे पाचन तंत्र को भी काफी फायदा मिलता है। इसके सेवन से पेट दुरुस्त रहता है, जिससे कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं दूर रहती हैं। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो आदि अनाजों में प्रोटीन, वसा, लौह, रेशा, कैल्शियम, जिंक आदि की भरपूर मात्रा रहती है।

इसके नियमित सेवन से शरीर में इम्युनिटी बढ़ती है तथा हमें कई रोगों से परे रखती है। इन अनाजों के सेवन से व्यक्ति हष्टपुष्ट तथा बच्चों में विभिन्न प्रकार की पोषणयुक्त कमियां दूर हो जाती है।

कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी :-

– मप्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा

– करीब 50 हजार करोड़ का निवेश

– भारत पेट्रोलियम का रिफायनरी प्लांट लगेगा

– स्टेट जीएसटी में 15 साल के लिए रियायत

– 15 हजार करोड़ की रियायत देंगे

– 500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध देंगे

– बिजली में एक रुपए प्रति यूनिट की रियायत देंगे

– मप्र राज्य मिलेट्स मिशन की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

– मोटे अनाज के प्रचार प्रसार उत्पादन और उपयोग पर जोर

– मोटे अनाज के बीज पर मिलेगी अस्सी फीसदी सब्सिडी

– मोटे अनाज को लेकर किया जायेगा जनजागरण

– किसानों का प्रशिक्षण होगा

– सरकारी कार्यक्रमों में मिलेट्स की डिश होना अनिवार्य

– मिड डे मील, हॉस्टल्स में भी 1 दिन मोटे अनाज का भोजन

– 2 साल के वृहद कार्य होगा, 23 करोड़ का बजट रखा गया

– गेंहूं एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क राज्य सरकार देगी

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