किसान आंदोलन के समाधान की धीमी गति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सुनवाई 11 जनवरी को

किसान आंदोलन के समाधान की धीमी गति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सुनवाई 11 जनवरी को

नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर जनहित याचिका दायर की गई हैं। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। CJI एसए बोबड़े ने कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है।

तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। इस सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जताई है। हालांकि, सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध समाप्त होगा।

दरअसल, नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बात कर रहे हैं। वहीं, अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष किसी मुद्दे पर सहमत हो जाएंगे। इस पर सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि हम हालात से वाकिफ हैं और चाहते हैं कि बातचीत और बढ़ें। हम हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं।

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि कानून और किसान आंदोलन के मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। इस पर सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि हम सोमवार को मामले को देखेंगे, अगर बातचीत सकारात्मक रही तो हम सुनवाई को टाल देंगे।

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