पनडुब्बी विवाद से बाहर निकलने के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत : फ्रांस

पनडुब्बी विवाद से बाहर निकलने के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत : फ्रांस

पिछले महीने, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने एक नई सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की थी, जिसे एयूकेयूएस के नाम से जाना जाता है। इसके तहत पहला कदम परमाणु-संचालित पनडुब्बी बेड़े की अन्य दो द्वारा ऑस्ट्रेलिया को डिलीवरी करना है।

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियन ने कहा है कि पनडुब्बी विवाद के बाद उनके देश और अमेरिका को संकट से बाहर निकालने के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। ले ड्रियन ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर फ्रांसीसी सीनेट आयोग में एक सुनवाई में कहा, संकट "केवल इसलिए समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि वार्ता फिर से शुरू हो गई है।"

उन्होंने कहा, "यह जारी रहेगा और इससे बाहर निकलने के लिए गंभीर कार्रवाई की जरूरत होगी, शब्दों की नहीं।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के राजदूत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2016 में फ्रांसीसी-निर्मित डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के खरीद अनुबंध को रद्द करने पर परामर्श के लिए वापस बुलाए जाने के लगभग दो सप्ताह बाद बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए।

पिछले महीने, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने एक नई सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की थी, जिसे एयूकेयूएस के नाम से जाना जाता है। इसके तहत पहला कदम परमाणु-संचालित पनडुब्बी बेड़े की अन्य दो द्वारा ऑस्ट्रेलिया को डिलीवरी करना है।

सीनेट में विदेश मामलों और रक्षा समिति के लिए, इस स्थिति ने घटना के ज्ञान और प्रत्याशा से संबंधित फ्रांसीसी राजनयिक और खुफिया सेवाओं की कार्रवाई पर सवाल उठाया।

समिति के अध्यक्ष क्रिश्चियन कैंबोन से पूछा, "क्या हम वास्तव में 18 महीने से निमार्णाधीन समझौते के धोखेबाज हैं, जैसा कि अब समाचारों से पता चलता है? क्या हमें इस अपमान को छलावरण में जोड़ना चाहिए?"

ले ड्रियन ने एक बार फिर विश्वासघात की निंदा करते हुए उत्तर दिया, "न तो अमेरिकियों और न ही अंग्रेजों ने फ्रांसीसी अधिकारियों को सूचित करने की पहल की।"

उन्होंने यह बताते हुए जोड़ा कि खुफिया सेवाओं ने कुछ भी क्यों नहीं देखा, "यह एक बहुत छोटे दायरे में हुआ।"

आगामी कार्रवाइयों पर, मंत्री ने कहा कि फ्रांस को भी ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "लंदन को पता होना चाहिए कि उसने व्यापार और सहयोग पर समझौते सहित अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।"

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