तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर 24 नवंबर को पेश होगा प्रस्ताव, केंद्रीय कैबिनेट लगा सकती है मुहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से उठाए कदमों का उल्‍लेख करते हुए कहा था कि सरकार ने कृषि बजट में पांच गुना बढ़ोतरी की गई है।
तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर 24 नवंबर को पेश होगा प्रस्ताव, केंद्रीय कैबिनेट लगा सकती है मुहर

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। समाचार एजेंसी पीटीआइ ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्रीय मंत्रि‍मंडल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी को मंजूरी दी जा सकती है। सनद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले करीब एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की थी। उन्‍होंने कहा था कि इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

किसानों के हित में किए गए कार्यों का दिया था हवाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से उठाए कदमों का उल्‍लेख करते हुए कहा था कि सरकार ने कृषि बजट में पांच गुना बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं सरकार हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि कृषि क्षेत्र पर खर्च कर रही है। हालांकि सरकार तीन नए कृषि कानून के फायदों को किसानों के एक वर्ग को समझाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा था कि सरकार के लिए हर किसान अहम है, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं।

सरकार के इस कदम के निकाले जा रहे कई मायने

प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि इसी महीने के अंत में शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में औपचारिक रूप से इन तीनों कानूनों को रद कर दिया जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो कुछ किया वह किसानों के लिए था और जो कुछ कर रहे हैं वह भी देश के लिए है। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के इस फैसले की व्याख्या राजनीतिक दबाव के रूप में भी हो रही है और प्रधानमंत्री के मास्टरस्ट्रोक के रूप में भी.

राजनीतिक दलों से छीन लिया मुद्दा

इन कानूनों को रद करने की मांग को लेकर एक साल से किसानों का धरना-प्रदर्शन चल रहा था। इसमें शक नहीं है कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों का रुख भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता था और कानून की वापसी के साथ इसे कम करने की कोशिश हुई है। वहीं दूसरा पहलू यह भी है कि प्रधानमंत्री ने एक झटके में किसान आंदोलन की आड़ में रोटी सेंकने वाले राजनीतिक दलों से मुद्दा छीन लिया और उग्र हो रहे किसानों को राहत दे दी। साथ ही पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन की राह भी तैयार हो गई है।

एक साथ साधे कई निशाने

यानी एक फैसले से सरकार ने कई निशाने साधे हैं। बुधवार को जहां करतारपुर कारिडोर खुला था वहीं शुक्रवार को गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। किसान संगठनों से तत्काल इसका स्वागत भी किया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कानून बहुत नेक नीयत और पवित्र दिल के साथ छोटे किसानों की भलाई के लिए लाया गया था लेकिन सरकार किसानों को समझा नहीं पाई।

रिकार्ड संख्‍या में बनाए खरीद केंद्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पांच दशक के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने किसानों की समस्याओं और चुनौतियों को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 100 में से 80 किसान छोटे हैं। उनके पास दो से भी कम हेक्टेयर जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। लिहाजा न केवल एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि रिकार्ड संख्या में सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए और खरीद में कई दशकों के रिकार्ड तोड़ भी दिए।

किसानों से घर लौटने की अपील

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गुरु पर्व के वातावरण में किसी को दोष देने का समय नहीं है, किसानों के कल्याण के लिए काम करने के लिए स्वयं को समर्पित करने का दिन है। लिहाजा किसान आंदोलन छोड़ें और अपने घर लौट जाएं। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार संसद से जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वह धरना स्‍थलों पर जमे रहेंगे। किसान नेता सरकार के साथ बातचीत की मांग कर रहे हैं।

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