एलजी का केजरीवाल सरकार को निर्देश, दिवाली से पहले चुकाएं दलित सफाई कर्मियों का पूरा बकाया

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को दिवाली के पहले सभी दलित सफाई कर्मियों का पूरा बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है। दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों के भुगतान का मुद्दा बार-बार उठता रहा है। समय से भुगतान न होने के कारण सफाई कर्मी इसके लिए बार-बार आंदोलन भी करते रहे हैं। नगर निगम चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है, निगम चुनावों की अटकलों के बीच एलजी के इस बयान को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। उपराज्यपाल का यह निर्देश अरविंद केजरीवाल के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने एलजी पर अपनी पत्नी से ज्यादा डांट पिलाने का आरोप लगाया था। 

आप को आरोप- भाजपा शासित नगर निगमों में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार

अरविंद केजरीवाल इस समय हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अपनी रणनीति के अनुसार वे वहां के सफाई कर्मियों से भी मुलाक़ात कर रहे हैं और सत्ता आने पर वहां उन्हें विशेष लाभ देने की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा ने दिल्ली में ही सफाई कर्मियों का वेतन उन्हें न दिए जाने का मुद्दा उठा दिया है। इससे गुजरात जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी के उन दावों पर सवाल खड़े होंगे जिनके बूते वह वहां अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है।

दरअसल, दिल्ली में सफाई कर्मियों के भुगतान का मुद्दा लंबे समय से नगर निगम पर काबिज भाजपा और दिल्ली प्रदेश पर शासन कर रही आम आदमी पार्टी के बीच टकराव का मुद्दा बना हुआ है। दोनों ही दल सफाई कर्मियों का भुगतान न होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक इसके लिए भाजपा शासित नगर निगमों में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। वहीं, दिल्ली भाजपा इसके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा फंड न दिए जाने को जिम्मेदार ठहराती रही है। दीवाली करीब आने से सफाई कर्मियों को भुगतान न किये जाने का मामला एक बार फिर गरमा गया है।

भाजपा ने केजरीवाल के बयान की आलोचना की

भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि उपराज्यपाल का पद एक बेहद महत्त्वपूर्ण पद होता है और एक मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने अपने बयानों के माध्यम से उपराज्यपाल पद और इस पर बैठे व्यक्ति की गरिमा गिराई है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह की भाषा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।