राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, Inter Caste Marriage करने वालों को मिलेंगे अब 10 लाख रुपये

सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने अंतर्जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की है। विवाह अनुबंध अंतर्जातीय जोड़ों को अब तत्काल प्रभाव से 10 लाख रुपये मिलेंगे। 

पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे राजस्थान सरकार ने बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

संशोधित ‘डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना’ के तहत 5 लाख रुपये 8 साल तक सावधि जमा में रखे जायेंगे. जबकि शेष पांच लाख रुपये नवविवाहिता के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे. वर्ष 2006 में शुरू की गई, इस योजना ने शुरुआत में 50,000 रुपये की राशि प्रदान की, फिर अप्रैल 2013 में इसे बढ़ाकर रुपये कर दिया गया। 5 लाख किया गया था।

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सहयोग होता है। इस योजना के तहत राज्य सरकारें 75 प्रतिशत योगदान देती हैं, जबकि केंद्र सरकार 25 प्रतिशत योगदान देती है। 

इस योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में 33.55 करोड़ और चालू वर्ष में रु। 4.5 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है।