ODOP: यूपी में अब रेलवे स्टेशनों पर बेचे जाएंगे ओडीओपी उत्पाद

उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत सूचीबद्ध वस्तुएं अब राज्य भर के रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होंगी।
ODOP: यूपी में अब रेलवे स्टेशनों पर बेचे जाएंगे ओडीओपी उत्पाद

उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत सूचीबद्ध वस्तुएं अब राज्य भर के रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होंगी।

इस योजना को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (ओएसओपी) के नाम से जाना जाएगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार, जिलों के रेलवे स्टेशन ओडीओपी उत्पादों के प्रचार केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

ओएसओपी का उल्लेख 2022-2023 के केंद्रीय बजट में किया गया था और पहल के हिस्से के रूप में, किसी विशेष जिले के सभी रेलवे स्टेशन जिले के ओडीओपी उत्पादों का विपणन करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि, वाराणसी और प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशनों में पायलट ओएसओपी परियोजना के सफल होने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

अगर कोई ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है, तो इस जिले में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन, अयोध्या, अयोध्या कैंट, बिलहर घाट, बड़ा गांव, भरतकुंड, देवराकोट, दर्शन नगर, गौरिया मऊ, मसूड़ा, रौजागांव, सालारपुर, सोहावल, गोसाईगंज से रुदौली और आचार्य नरेंद्रनगर इस जिले के ओडीओपी गुड़ का प्रदर्शन करेंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएसएमई, नवनीत सहगल ने संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ परियोजना पर चर्चा की है।

अपने व्यापक नेटवर्क के कारण, रेलवे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण रेलवे का उपयोग करने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी संख्या वाले राज्यों में से एक है।

उन्होंने आगे कहा, उत्तर प्रदेश भी पिछले पांच वर्षों में पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और इसलिए, ओएसओपी योजना ओडीओपी के दायरे का और विस्तार करेगी।

उन्होंने कहा कि, रेलवे द्वारा स्टालों में मानक आकार के अनुसार एकरूपता उपलब्ध कराई जाएगी। आवश्यकता के अनुसार एक रेलवे स्टेशन पर एक से अधिक स्टॉल हो सकते हैं और स्टॉल स्थायी और मोबाइल ट्रॉलियों दोनों पर होंगे।

एमएसएमई विभाग 15 दिनों के लिए 1,000 रुपये किराए देगा और वेंडरों की सूची और उनका रोटेशन भी विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर 75 जिलों के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2018 में ओडीओपी योजना शुरू की थी।

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