आरक्षण न मिलने पर शिक्षकों ने की पिछड़ा वर्ग आयोग से शिकायत

आरक्षण न मिलने पर शिक्षकों ने की पिछड़ा वर्ग आयोग से शिकायत

दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज ने शिक्षकों के पद के लिए 46 आवेदन जारी किए हैं। इन पदों में आरक्षण न दिए जाने पर डीटीए ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक याचिका दायर की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज ने शिक्षकों के पद के लिए 46 आवेदन जारी किए हैं। इन पदों में आरक्षण न दिए जाने पर डीटीए ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कॉलेजों द्वारा एडहॉक पदों को समाप्त कर उन्हें गेस्ट टीचर्स में तब्दील किए जाने की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई है।

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ( डीटीए ) ने इस विषय पर कहा कि कॉलेज गेस्ट टीचर्स की आड़ में धीरे -धीरे केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को समाप्त कर उन पदों को सामान्य वर्गो से भरना चाहता है।

डीटीए के मुताबिक सेकेंड ट्रांच के अंतर्गत यूजीसी द्वारा दी गई पोस्टों पर जल्द से जल्द एडहॉक टीचर्स की नियुक्ति की जाए, इन पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी कोटे के शिक्षकों को पहले लगाया जाना है, लेकिन कॉलेज इन पदों को गेस्ट टीचर्स में तब्दील कर रहे हैं।

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दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के प्रोफेसर हंसराज सुमन ने बताया है कि, "डीयू के अधिकांश कॉलेज अपने यहां एडहॉक पदों के स्थान पर गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। जनवरी 2019 में हुई एकेडेमिक काउंसिल की मीटिंग में जब गेस्ट टीचर्स का मुद्दा उठा तो उन्होंने स्वंय डीयू प्रशासन से कहा था कि किसी भी कॉलेज में शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर एडहॉक और परमानेंट टीचर्स की नियुक्ति हो।"

कॉलेज को यदि स्वीकृत पदों के ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, तो वह 10 फीसदी पदों से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी नियुक्त नहीं कर सकते। डीयू प्रशासन ने इसे स्वीकार करते हुए कहा था कि कॉलेज 10 फीसदी से ज्यादा गेस्ट टीचर्स नहीं रख सकेंगे। बावजूद इसके कॉलेज 10 फीसदी से ज्यादा गेस्ट टीचर्स रख रहे हैं। डीटीए के मुताबिक गेस्ट टीचर्स के पदों में कॉलेज किसी तरह का आरक्षण नहीं दे रहे हैं।

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उन्होंने बताया है कि पिछले दिनों बहुत से कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स के पदों के विज्ञापन निकाले गए, लेकिन इन विज्ञापनों में एक दो पदों को छोड़कर सभी पदों पर सामान्य वर्गो से नियुक्ति की गई।

इस बाबत आयोग में दायर याचिका में कहा गया है कि एडहॉक टीचर्स के स्थान पर गेस्ट टीचर्स में पदों को तब्दील किया जा रहा है, तो उसमें भी रोस्टर और आरक्षण के नियमों को लागू किया जाए ताकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो।

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