योगी सरकार कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अब बनेंगे अफसर

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और साथ कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें आबकारी विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर मंजूरी मिली, जिसके बाद बार लाइसेंस के नियम बदल जाएंगे.
योगी सरकार कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अब बनेंगे अफसर

उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार कैबिनेट की बैठक हुई. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और साथ कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें आबकारी विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर मंजूरी मिली, जिसके बाद बार लाइसेंस के नियम बदल जाएंगे.

इसके अलावा योगी सरकार ने इंटरनेशनल गेम्स जैसे ओलिंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी सरकार अब सीधे अफसर बनाने का फैसला किया.

बदल जाएंगे बार लाइसेंस के नियम :-

उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली, (प्रथम संशोधन) 2022 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है. योगी कैबिनेट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में अब बार का लाइसेंस लेना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि उन नियमों को खत्म कर दिया गया है जिनकी वजह से लाइसेंस लेने में परेशानी हो रही थी.

स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस पाने की अनिवार्यता के साथ संबंधित स्थानीय निकाय के व्यापारिक लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है.

इसके अलावा अब छोटे स्थानों पर भी बार खुल सकेंगे, क्योंकि बार लाइसेंस की मंजूरी के लिए जरूरी 200 वर्गमीटर जगह को कम कर 100 वर्गमीटर कर दिया गया है. इसके साथ ही न्यूनतम सीटिंग कैपेसिटी को 40 से घटाकर 30 कर दिया गया है.

मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बनेंगे अफसर :-

कैबिनेट ने इंटरनेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे अफसर बनाए जाने के फैसले को भी मंजूरी दे दी. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी के 9 विभागों में सीधे अफसर बनाया जाएगा.

1 सितंबर 2020 के बाद ओलिंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इस फैसले का फैसला मिलेगा जिन्हें बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार बनाया जाएगा.

यूपी के पांच शहरों में बनेंगे नए एयरपोर्ट :-

यूपी सरकार ने राज्य के 5 शहरों में छोटे एयरपोर्ट विकसित किए जाने पर सहमति दे दी है, जिससे हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके. इसके लिए यूपी सरकार ने 5 हवाईअड्‌डों के मेंटेनेंस के लिए एमओयू साइन किया है.

इसके बाद अब अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जिसके मेंटेनेंस पर सरकार 7 करोड़ रुपये हर साल खर्च करेगी.

बदला भातखंडे संगीत संस्थान का नाम :-

कैबिनेट बैठक में लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान महाविद्यालय का नाम बदल दिया गया है. अब इसे 'राज्य भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय' के नाम से जाना जाएगा और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है.

राज्य के संगीत कला के अन्य कॉलेज अब इससे सम्बद्ध रहेंगे. भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का अभी तक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा था.

अजय मिश्रा बनाए गए नए महाधिवक्ता :-

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी, जो राघवेन्द्र सिंह का स्थान लेंगे. देवरिया के मूल निवासी अजय मिश्र प्रयागराज में रहते हैं.

23 मई से विधान मंडल का बजट सत्र

इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा. इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी.

न्यायिक विभाग के अफसरों की पेंशन में सुधार :-

उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के बीच रिटायर होने वाले न्यायिक सेवा के अफसरों को नए दर से पेंशन दी जाएगी. नई पेंशन रिटायर होने की तिथि पर मिलने वाले वेतन के 50 फीसदी दर यानी 3.07 गुणांक के आधार पर किया जाएगा.

अपग्रेड किए जाएंगे बॉर्डर पर स्थित प्राइमरी स्कूल

योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में नेपाल बॉर्डर पर स्थित प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला किया है और इसके तहत महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पर स्थित प्राथमिक विद्यालय के नवीनीकरण के लिए धनराशि मंजूर की गई. नवीनीकरण इंडो नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण परियोजना के तहत किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को जिम्मेदारी दी है.

योगी कैबिनेट के अन्य प्रस्ताव


- योगी कैबिनेट की बैठक में स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग में ई स्टांपिंग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया है.

- कैबिनेट ने 11 जुलाई 2003 में सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों में मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर लगे प्रतिबंध में मामूली संशोधन करते हुए नियुक्ति की अनुमति दी.

- 400 केवी लखनऊ के मोहनलालगंज जीआईएस उपकेंद्र, 400 केवी लाइन और अन्य 765 केवी, 400 केवी लाइनों के टीबीसीबी के तहत निर्माण कराया जाएगा.

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