UP Govt: युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटेगी योगी सरकार, दिसंबर में खत्म हो सकता है इंतजार

यूपी में फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार दिसबंर में खत्म हो सकता है। योगी सरकार की तैयारी है कि वह अगले महीने से इनका वितरण शुरू कर दे। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
UP Govt: युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटेगी योगी सरकार, दिसंबर में खत्म हो सकता है इंतजार

यूपी में फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार दिसबंर में खत्म हो सकता है। योगी सरकार की तैयारी है कि वह अगले महीने से इनका वितरण शुरू कर दे। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आवेदन के लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों की होगी। डाटा फीडिंग के बाद योजना के पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी।

इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता एक कमेटी बनाएगी। इसमें छह सदस्य होंगे। जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि यह स्मार्ट फोन या टैबलेट जेम पोर्टल के जरिये ही खरीदे जाएंगे। जेम पोर्टल ही नोडल एजेंसी होगी। यह टैबलेट या स्मार्ट फोन किन युवाओं को दिये जाएंगे, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी।

योगी सरकार की फ्री टैबलेट या स्मार्ट फोन बांटने की योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य लोगों को भी मिलेगा। प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, ए.सी. मैकेनिक आदि को भी टैबलेट/स्मार्ट फोन दिए जाएंगे, जिससे वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जीविका भी चला सकें।

योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्मिलित किया सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्ट फोन दिए जाने हैं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा।

टैबलेट-स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना के तहत किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

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