उत्तर प्रदेश: 25 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार देगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने की योजना बनाई है, जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों और महिलाओं के लिए 100 दिन का रोजगार कम से कम 25 लाख परिवार को सुनिश्चित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश: 25 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार देगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार देने की योजना बनाई है, जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों और महिलाओं के लिए 100 दिन का रोजगार कम से कम 25 लाख परिवार को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद प्रस्ताव जल्द से लागू होने की संभावना है।

प्रवक्ता ने कहा, "राज्य सरकार इसके माध्यम से 25 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देना चाहती है। कोरोना वायरस महामारी में भारी वृद्धि के कारण हमें लोगों के यूपी वापस आने की रिपोर्टों मिल रही है।"

सभी 59,000 ग्राम पंचायतों में होने वाले ग्राम रोजगार के अलावा महिला साथी उन चुनिंदा मनरेगा साइटों में लगी हुई हैं जिनमें महिला मजदूर हैं।

राज्य सरकार ने अब हर ग्राम पंचायत में एक महिला साथी को संलग्न करने की योजना बनाई है।

सरकार ने पहले 50 महिला मजदूरों के एक समूह की निगरानी के लिए एक महिला साथी के रोजगार का प्रावधान किया था। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए मजदूरों की संख्या अब 20 हो गई है।

2020-21 के दौरान, राज्य में 1.11 करोड़ कार्यकर्ता, अनिवार्य रूप से पुरुषों को शामिल करने में कामयाब रहे।

महिला साथियों की तैनाती से राज्य सरकार को कार्य स्थलों पर महिलाओं के लिए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

आंकड़ों से पता चला है कि जहां राज्य ने 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार के मामले में 87 प्रतिशत की छलांग लगाई है, वहीं पिछले वर्ष की तुलना में, मोटे तौर पर महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत से कम पर अपरिवर्तित रही।

ग्रामीण विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह मनरेगा के तहत पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन का अवसर है।"

उन्होंने कहा कि दोनों ग्राम रोजगार सेवक और महिला साथी अपने परिवारों की सूची तैयार करेंगे जिन्हें अलग से रोजगार की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "ये परिवार अपने निपटान में होंगे। वे उन्हें 100 दिन का रोजगार देने की कोशिश करेंगे। इन परिवारों को बाद में श्रम विभाग में पंजीकृत किया जाएगा।"

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